मराठवाड्याच्या दुष्काळावर ठाकरेंचा एल्गार!

‘तुमसे ना हो पायेगा’ म्हणत शिवसेना ठाकरे पक्षाचे जनआंदोलन;

६ सप्टेंबरपासून मराठवाडा पेटणार, ८ सप्टेंबरला धाराशिवमध्ये धरणे

धाराशिव, ता. ५ : मराठवाड्याच्या रखडलेल्या विकासकामांवरून आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या मुद्द्यावरून शिवसेना (ठाकरे) पक्षाने महायुती सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. २०२३ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या तब्बल ४७ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधील निर्णयांची अंमलबजावणी कुठपर्यंत पोहोचली, असा सवाल उपस्थित करत पक्षाने आता संपूर्ण मराठवाड्यात जनआंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

‘तुमसे ना हो पायेगा’ या उपरोधिक घोषवाक्याखाली ६ सप्टेंबरपासून मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांत आंदोलन करण्यात येणार असून, ८ सप्टेंबर रोजी धाराशिव येथे एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर १७ सप्टेंबर रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती संभाजीनगर येथे सरकारविरोधात मोठे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाप्रमुख तथा आमदार कैलास पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

दुष्काळ जाहीर करा; पंचनामे तरी करा!

मराठवाड्यात पावसाची अनिश्चितता, पिकांची होत असलेली हानी आणि विजेच्या प्रश्नामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. कर्नाटकात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असताना महाराष्ट्र सरकारने अद्याप मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. दुष्काळ जाहीर करणे तर दूरच, नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेशही सरकारने दिले नसल्याचा आरोप कैलास पाटील यांनी केला.

लोडशेडिंग, कमी दाबाचा वीजपुरवठा आणि वारंवार खंडित होणारी वीज यामुळे शेतकऱ्यांसमोर पिके जगवायची कशी, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करून तातडीने दुष्काळी उपाययोजना सुरू कराव्यात, ही आंदोलनातील प्रमुख मागणी राहणार आहे.

कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पावर सरकारला घेरणार

मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नावरूनही ठाकरे पक्षाने सरकारला लक्ष्य केले आहे. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडला असून, सात टीएमसी पाण्यासाठी हजारो कोटींचा खर्च होत असल्याचा दावा आमदार पाटील यांनी केला. प्रकल्पाला होणारा विलंब भविष्यात खर्च वाढविणारा ठरणार असून त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्याकडे वळविताना प्रत्येक जिल्ह्याचा हक्काचा हिस्सा निश्चित करावा. मांजरा आणि तेरणा नदीत पाणी आणण्याच्या शक्यतांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. ‘मराठवाड्याच्या नावाने घोषणा आणि लाभ मात्र दुसऱ्याच जिल्ह्यांना’, अशी बोचरी टीका ठाकरे पक्षाच्या नेत्यांनी केली.

घोषणांचा पाऊस, अंमलबजावणीचा दुष्काळ!

मराठवाड्याच्या विकासासाठी विविध पॅकेज, योजना आणि प्रकल्पांच्या घोषणा करण्यात आल्या; मात्र प्रत्यक्षात त्यातील किती योजना पूर्ण झाल्या आणि किती निधी खर्च झाला, याचा हिशेब सरकारने जनतेसमोर ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली.

पीक विमा, जलजीवन मिशन, सिंचन प्रकल्प, शेततळी, रस्ते, पूल, बंधारे आणि शैक्षणिक सुविधांबाबतही सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. केवळ उपग्रहाच्या छायाचित्रावरून उत्पादनाचा अंदाज न लावता प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. वरून हिरवे दिसणारे सोयाबीन प्रत्यक्षात उत्पादन देईलच असे नाही, याकडेही पक्षाने लक्ष वेधले.

धाराशिव च्या प्रश्नांवरही सरकारला जाब

जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी धाराशिव मधील स्थानिक प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरले. जिल्ह्यातील ३११ वर्गखोल्या धोकादायक स्थितीत असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शहरातील रस्ते, कचरा डेपो, महामंडळ, कृषी विभागातील प्रलंबित कामे आणि शेततळ्यांचे अर्ज याबाबतही त्यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली.

धाराशिव शहरातील ५९ रस्त्यांची कामे केवळ २६ किलोमीटरपुरती असल्याचा दावा करत विकासकामांच्या श्रेयवादावरही त्यांनी निशाणा साधला. कचरा डेपो स्थलांतराचा प्रश्न आठ महिन्यांनंतरही मार्गी लागला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्वतंत्र विद्यापीठ, उद्योग आणि भूकंपग्रस्तांचा प्रश्न

धाराशिव येथे स्वतंत्र विद्यापीठ सुरू करण्याची मागणीही आंदोलनात केली जाणार आहे. विद्यापीठाचे उपकेंद्र, विविध अभ्यासक्रम आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध असूनही स्वतंत्र विद्यापीठाच्या घोषणेला मूर्त रूप दिले जात नसल्याचा आरोप संजय निंबाळकर यांनी केला.

आमदार प्रवीण स्वामी यांनी मराठवाड्यातील शाळांची दुरवस्था, पाणी साठवणूक, भूकंपग्रस्त ३७ गावांचे पुनर्वसन आणि उमरगा परिसरात उद्योग उभारण्याच्या मागण्या मांडल्या. सरकार जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय समीकरणांमध्ये अधिक व्यस्त असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

स्मार्ट मीटर, एसटी कार्ड आणि जलजीवन मिशनवरही आक्षेप

स्मार्ट मीटरची सक्ती थांबवावी, ग्राहकांच्या तक्रारी संकलित करून त्या सरकारसमोर मांडाव्यात, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. महिलांच्या एसटी प्रवासासाठी कार्ड सक्ती केली जात असल्याबाबतही पक्षाने प्रश्न उपस्थित केला. जलजीवन मिशनची अनेक कामे अपूर्ण असून निधीअभावी योजना रखडल्याचा आरोप करण्यात आला.

अतिवृष्टीत वाहून गेलेले बंधारे, रस्ते आणि पूल अद्याप दुरुस्त झाले नसल्याचेही कैलास पाटील यांनी सांगितले.

१७ सप्टेंबरला उद्धव ठाकरे सरकारला जाब विचारणार

मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर सरकारने केलेल्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडण्यासाठी १७ सप्टेंबर रोजी उद्धव ठाकरे छत्रपती संभाजीनगर येथे येणार आहेत. विभागीय आयुक्तांशी चर्चा करून प्रलंबित प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारला जाणार आहे.

दरम्यान, ६ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या जनआंदोलनाची सुरुवात धाराशिवसह मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत होणार असून, ८ सप्टेंबरला धाराशिवमध्ये धरणे आंदोलनाने सरकारचे लक्ष वेधले जाणार आहे. आता या आंदोलनाची दखल महाराष्ट्र सरकार किती गांभीर्याने घेते आणि दुष्काळ जाहीर करण्यासह मराठवाड्याच्या प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेते का, याकडे संपूर्ण मराठवाड्याचे लक्ष लागले आहे.