धाराशिव | प्रतिनिधी
ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, तसेच जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील मौजे शिवरे येथे ग्रामसभा सुरू असताना झालेल्या दुर्दैवी घटनेतील दोषींवर कठोर कारवाई करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन (डी.एन.ई. १३६), जिल्हा शाखा धाराशिव यांच्या वतीने मंगळवारी (दि. १ सप्टेंबर) धाराशिव येथे भव्य मूक मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चानंतर जिल्हाधिकारी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
तुळजाभवानी स्टेडियम येथून सकाळी ११ वाजता मूक मोर्चास सुरुवात झाली. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. ग्रामपंचायत अधिकारी मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी झाले होते. हातात विविध मागण्यांचे फलक घेऊन आणि शांततेच्या मार्गाने प्रशासनाचे लक्ष वेधत हा मोर्चा काढण्यात आला.
दि. १७ ऑगस्ट रोजी जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील मौजे शिवरे येथे ग्रामसभा सुरू असताना ग्रामपंचायत अधिकारी स्व. पी. एन. पाटील यांच्यावर जमावाकडून हल्ला झाल्याची घटना घडली होती. या घटनेनंतर त्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला आणि कर्तव्यावर असतानाच हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे राज्यातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांमध्ये भीती व संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य कार्यकारिणीच्या निर्णयानुसार जिल्हा शाखेच्या वतीने हा मूक मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चानंतर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली.या आहेत प्रमुख मागण्या
शिवरे, पारोळा येथील घटनेतील दोषींवर कठोर कारवाई करून त्यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करावा, संबंधित आरोपींना तात्काळ अटक करून खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा, ग्रामसभा बैठकींची संख्या मर्यादित करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच ग्रामसभांमध्ये त्रयस्थ व्यक्तींकडून करण्यात येणाऱ्या अनधिकृत व्हिडिओ चित्रीकरणावर निर्बंध घालावेत, संवेदनशील व वादग्रस्त ग्रामसभांसाठी प्रशासनाकडून विनामूल्य पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा, कृषी, आरोग्य, समाजकल्याण आदी विभागांच्या योजनांसाठी आयोजित विशेष ग्रामसभांची जबाबदारी संबंधित विभागावर सोपवावी, तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया पंचायत समिती स्तरावर संबंधित विभागामार्फत पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, अशा विविध मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.
ग्रामपंचायत अधिकारी हे शासनाच्या विविध योजना व निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारे महत्त्वाचे घटक आहेत. मात्र, ग्रामसभांच्या कामकाजा दरम्यान अनेकदा त्यांनी नागरिकांच्या रोषाला व दबावाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या जीविताची व कर्तव्य बजावताना सुरक्षेची शासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनचे पदाधिकारी, जिल्हा शाखेचे पदाधिकारी तसेच जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
