सॅटेलाइटच्या आकडेवारीपेक्षा शेतातील वास्तव महत्त्वाचे!
धाराशिवच्या १४ महसूल मंडळांतील शेतकरी भरपाईपासून वंचित; कमी भरपाई मिळालेल्या मंडळांचाही प्रश्न ऐरणीवर
धाराशिव, प्रतिनिधी :धाराशिव जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असतानाही तांत्रिक उत्पादनाच्या आकडेवारीमुळे जिल्ह्यातील १४ महसूल मंडळांतील शेतकरी पीक विमा भरपाईपासून वंचित राहिल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. काही महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना अत्यल्प भरपाई मिळाल्याने या प्रकरणाची फेरतपासणी करून प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारे न्याय्य भरपाई द्यावी, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी राज्य सरकारकडे केली.
मुंबईतील मंत्रालयात राज्याचे कृषी सचिव परिमल सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली. या बैठकीत धाराशिव जिल्ह्यातील पीक विम्यापासून वंचित राहिलेल्या १४ महसूल मंडळांसह कमी भरपाई मिळालेल्या मंडळांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने शेतकऱ्यांचे लक्ष राज्य सरकारच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे.
सॅटेलाइटच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह
पीक विमा भरपाई निश्चित करताना पीक कापणी प्रयोग आणि तांत्रिक उत्पादन या दोन्ही पद्धतींना प्रत्येकी ५० टक्के महत्त्व देण्याचे धोरण असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, तांत्रिक उत्पादनाच्या अंदाजात आणि प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीत तफावत असल्याचा मुद्दा धाराशिवच्या प्रकरणात पुढे आला आहे.
जिल्ह्यातील एकूण ५७ महसूल मंडळांपैकी ४३ मंडळांतील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळाला, तर उर्वरित १४ मंडळांतील शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहिल्याचे या प्रकरणात नमूद करण्यात आले आहे. काही मंडळांमध्ये सॅटेलाइटच्या आधारे सरासरी १२ ते १३ क्विंटल उत्पादनाचा अंदाज नोंदवण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र मुळकूज, शेंगा गळणे, दाणे न भरणे आणि किडींचा प्रादुर्भाव यामुळे सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठी घट झाल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे.
कृषी विद्यापीठाच्या अहवालाचा आधार
प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी पाहणी करून उत्पादनातील नुकसानीचा आढावा घेतला. मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या अहवालात तांत्रिक कंपनीने निश्चित केलेले उत्पादन आणि शास्त्रज्ञांनी निकषांच्या आधारे काढलेले उत्पादन यामध्ये तफावत असल्याचे निदर्शनास आल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागवलेल्या अहवालाचाही संदर्भ देत तांत्रिक उत्पादनाचा अंदाज प्रत्यक्ष परिस्थितीशी सुसंगत आहे का, याची पडताळणी करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे केवळ सॅटेलाइटच्या आकडेवारीवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष पीक नुकसान, कृषी शास्त्रज्ञांचे निष्कर्ष आणि पीक कापणी प्रयोगांचा एकत्रित विचार करून भरपाई निश्चित करावी, अशी भूमिका आमदार कैलास पाटील यांनी मांडली.
दुष्काळी परिस्थितीत विमा भरपाईचा प्रश्न
जिल्ह्यातील शेतकरी पावसातील खंड, पीक नुकसानी आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना पीक विमा भरपाईचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत आहे. उत्पादन घटल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले असून, विमा भरपाई वेळेत आणि योग्य प्रमाणात मिळणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
वंचित १४ महसूल मंडळांसह कमी भरपाई मिळालेल्या मंडळांतील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची फेरतपासणी करावी आणि पीक कापणी प्रयोगांच्या निष्कर्षांच्या आधारे योग्य भरपाई देण्याबाबत विमा कंपनीला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली. या प्रकरणात राज्य सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.
बैठकीला कोणाची उपस्थिती?
या बैठकीला आमदार कैलास पाटील, शेतकरी प्रतिनिधी अनिल जगताप, राज्य शासनाच्या कृषी उपसचिव प्रतिभा पाटील, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ के. के. डाकोरे, पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आणि जिल्हा कृषी अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.
महत्त्वाचा मुद्दा : धाराशिव जिल्ह्यातील १४ महसूल मंडळांतील वंचित शेतकरी आणि कमी भरपाई मिळालेल्या मंडळांतील शेतकऱ्यांना न्याय्य पीक विमा भरपाई मिळणार का, हे राज्यस्तरीय समितीच्या पुढील निर्णयावर अवलंबून आहे.
